ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 09 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੀਤਮ ਲੁਧਿਆਣਵੀ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 36000 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ 5 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਤੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਟ ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੀਬ 36 ਹਜਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਭਰਾਈ ਦਾ ਰੇਟ 5.50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਰੇਤ ਦਾ ਰੇਟ 5 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਤੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਟ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 36000 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੀਬ 36 ਹਜਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
0 Comments