ਜਲੰਧਰ 31 ਅਗਸਤ (ਬਿਊਰੌ) : ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਨਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾI
ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈI ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਵੱਲੋ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈI ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 10/08/2023 ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
0 Comments