ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 6 ਜੂਨ (ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ)- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ. ਪੀ ਐਸ. ਚੌਧਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ,ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਿੱਧੂ,ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਅਹੀਰ,ਇੰਜੀ.ਸੱਤਪਾਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ
ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 36 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਛਪੀ ਖਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 16 (4) 16 (4) ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਕਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 19-10-49 ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 19-8-52 ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 19 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 19-9-1963 ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਆਖਰੀ ਵਾਰ 6-6-1974 ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਦ-ਉਨੱਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਲਾਸ 3 ਅਤੇ 4 ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ
ਕਲਾਸ 1 ਅਤੇ 2 ਲਈ 14 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਰੰਤੂ ਬੀਤੇ 47 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੀਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਇ ਹੈ।ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਿਕਰਜੋਗ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਦਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 31.94 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ 32 ਫੀਸਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।ਹੁਣ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 36 ਫੀਸਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟਾ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇ-ਨਿਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਐਸ ਸੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੋਟੋ ਮੁਨੀਰ /ਦੱਤ